Government Schemes for Daughters in UP : यूपी में बेटियों के लिए सरकारी योजनाएँ 2025

भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें बेटियों के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हर साल नई योजनाएँ लॉन्च करती हैं। 2025 में भी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, और आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए कई नई सरकारी योजनाओ की पहल की है। आइए जानते हैं इन योजनाओं के बारे में विस्तार से

2025 की प्रमुख योजनाएँ और उद्देश्य

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1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) का विस्तार

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में घटते बाल लिंगानुपात (सीएसआर) को सुधारना और बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण लाना है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाती है।

उद्देश्य: 

·         लिंगानुपात में सुधार और बेटियों की शिक्षा पर फोकस।

·         2025 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 100% स्कूल नामांकन का लक्ष्य।

·         डिजिटल शिक्षा और स्कॉलरशिप के अवसर बढ़ाने की योजना।

लाभ:  यह केंद्र सरकार की योजना है, जिसे उत्तर प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में 26.60 लाख महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने के लिए 23,184 गतिविधियां आयोजित की गईं।  

फोकस: बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन और उनकी शिक्षा पर जोर।

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2.सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में नए बदलाव

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) भारत सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई एक लोकप्रिय बचत योजना है। इस योजना में समय-समय पर सरकार द्वारा बदलाव किए जाते हैं। यहां इस योजना में हुए कुछ महत्वपूर्ण बदलावों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है:

• बेटियों के लिए बचत खाते पर ब्याज दर में वृद्धि , जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक, इस योजना की ब्याज दर 8.2% रखी गयी है।

• जमा राशि की अधिकतम सीमा को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव।

• सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर सरकार द्वारा हर तिमाही में निर्धारित की जाती है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:

• यह योजना बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक सुरक्षित और लाभकारी निवेश विकल्प प्रदान करती है।

• टैक्स बेनिफिट: इस योजना में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट मिलती है।

• निवेश सीमा: न्यूनतम 250 प्रतिवर्ष से शुरू करके एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख तक निवेश किया जा सकता है।

• निवेश अवधि: खाता खोलने के बाद 15 वर्षों तक निवेश जारी रख सकते हैं।

परिपक्वता शर्तें:

बेटी के 21 वर्ष की होने पर, या 18 वर्ष की आयु के बाद विवाह होने पर (दोनों में से जो भी पहले हो), खाता परिपक्व होगा।

लाभ:    

यह योजना बेटी की शिक्षा, विवाह, या व्यवसाय के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

निष्कर्ष:

सुकन्या समृद्धि योजना न केवल बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है, बल्कि परिवारों को उनके भविष्य की योजना बनाने में भी मदद करती है। यह उनके सपनों को पूरा करने के लिए एक विश्वसनीय और कर-लाभकारी वित्तीय साधन है।

टिप: इस योजना का लाभ उठाने के लिए समय रहते निवेश शुरू करें और नियमित रूप से बचत करके बेटी के भविष्य को सुरक्षित करें।

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3.  उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (MKSY) बेटियों के जन्म से लेकर शिक्षा और स्नातक स्तर तक आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली एक प्रगतिशील पहल है। यह योजना बेटियों को शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ राज्य में लिंगानुपात सुधारने के लिए शुरू की गई है। 2024 में इस योजना के तहत लाभार्थियों को कुल 25,000 (6 किस्तों में) दिए जाते हैं। आइए जानें इस यूपी सरकारी योजना की पूरी जानकारी, पात्रता और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

पात्रता मानदंड

• निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

• आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

• बेटियों की संख्या: एक परिवार कीअधिकतम दो बेटियाँ ही योजना का लाभ ले सकती हैं।

• शैक्षणिक योग्यता: बेटी का सरकारी/मान्यता प्राप्त स्कूल/कॉलेज में नामांकन अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज़

• बेटी का जन्म प्रमाण पत्र।

• माता-पिता का आधार कार्ड और राशन कार्ड।

• परिवार का आय प्रमाण पत्र (तहसीलदार/नगर निगम द्वारा जारी)।

• बैंक खाता विवरण (माता या बेटी के नाम से लिंक)। स्कूल/कॉलेज प्रवेश प्रमाण पत्र।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के प्रमुख लाभ

वित्तीय सहायता: बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक 6 चरणों में कुल 25,000 (पहले 15,000 था)।

जन्म पर: 5,000

1 वर्ष में टीकाकरण पूरा करने पर: 2,000

कक्षा 1 में प्रवेश: 3,000

कक्षा 6 में प्रवेश: 3,000

कक्षा 9 में प्रवेश: 5,000

स्नातक (डिग्री/डिप्लोमा) में प्रवेश: 7,000

लक्ष्य: बालिका शिक्षा को बढ़ावा, लिंगानुपात में सुधार, और बेटियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।

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4. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एक महत्वाकांक्षी पहल है। वित्तीय वर्ष 2024-25 से इस योजना के तहत प्रति जोड़े को मिलने वाली राशि को 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। 35,000 रुपये कन्या के खाते में, 10,000 रुपये वैवाहिक सामग्री और 6,000 रुपये आयोजन के लिए।  ऑनलाइन आवेदन आप  cmsvy.upsdc.gov.in पर करें।

लाभ:

• 35,000 कन्या के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर (DBT के माध्यम से)।

• 10,000 वैवाहिक उपहार (कपड़े, गहने, शादी का सामान) खरीदने के लिए।

• 6,000 विवाह आयोजन व्यय (भोजन, सजावट, स्थान किराए पर)। 

• अप्रैल 2025 से नया अपडेट कुल सहायता राशि 51,000 से बढ़ाकर 1,00,000 कर दी गई है।

 विशेषता: 

 अब तक 4 लाख से अधिक बेटियों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ मिल चुका है।

 

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5. यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना

 उत्तर प्रदेश सरकार की भाग्यलक्ष्मी योजना गरीब परिवारों की बेटियों के लिए एक क्रांतिकारी कल्याणकारी पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और उनके भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना है। 2025 तक इस योजना के तहत 4 लाख से अधिक बेटियों को लाभ मिल चुका है। आइए जानें इस यूपी सरकारी योजना की प्रमुख विशेषताएँ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया:

  योजना के प्रमुख लाभ

1. जन्म पर वित्तीय सहायता:
• बेटी के नाम पर 50,000 का बॉन्ड जमा किया जाता है, जो 21 वर्ष बाद  2 लाख तक बढ़ जाता है।
• माता को  5,100 की तात्कालिक नकद सहायता प्रदान की जाती है।
2. दीर्घकालिक सुरक्षा:
• बेटी की उच्च शिक्षा, व्यवसाय या विवाह के लिए परिपक्वता राशि का उपयोग।
3. अतिरिक्त सुविधाएँ:
• निःशुल्क टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच।

पात्रता मानदंड

1. निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. आर्थिक स्थिति: केवल बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार पात्र हैं।
3. बेटी की संख्या: एक परिवार की अधिकतम दो बेटियाँ ही लाभ ले सकती हैं।
4. आयु: बेटी का जन्म 1 अप्रैल 2023 के बाद होना चाहिए।

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आवश्यक दस्तावेज़

• बेटी का जन्म प्रमाण पत्र।
• माता-पिता का आधार कार्ड और राशन कार्ड।
• बीपीएल राशन कार्ड/आय प्रमाण पत्र।
• बैंक खाता विवरण (माता या बेटी के नाम से)।

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ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

1. चरण 1: योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://mahilakalyan.up.nic.in/Default.aspx पर जाएँ।
2. चरण 2: "नया आवेदन" (New Registration) पर क्लिक करें।
3. चरण 3: बेटी और माता-पिता का विवरण भरें तथा दस्तावेज़ अपलोड करें।
4. चरण 4: फॉर्म सबमिट करें और पावती संख्या सुरक्षित रखें।

नोट: ऑफलाइन आवेदन हेतु अपने जिले के महिला एवं बाल विकास कार्यालय से संपर्क करें।